नियामक आयोग के नियम की उडाई धज्जिया

स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग

शासन के नियमों को ताख में रखकर कंपनी अपनी मनमानी से कर रहे हैं अवैध वसूली

उपभोक्ता के नियम एवं आयोग के नियम एवं आदेश का पालन नहीं कर रहा बिजली विभाग

अंबरीश शर्मा भोपाल 9340168252

भोपाल डेस्क

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ता के नियम एवं आयोग आयोग के नियम एवं आदेश का नहीं कर रही पालन अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश उप सचिव सतीश वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा 3 जनवरी 2024 को विद्युत नियामक आयोग में एक प्रकरण प्रस्तुत किया था स्मार्ट मीटर को रोक लगाने जिसमें उपभोक्ता के नियम का पालन नहीं हो रहा स्मार्ट मीटर लगाने के पूर्व मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत नियामक आयोग में एक प्रकरण लगाकर आप उपभोक्ता का सुझाव बुलवाए जाने थे एवं दोनों पक्ष की सुने जाने के बाद आयोग को इस पर निर्णय करना था फिर मीटर लगा या जाय, किंतु ऐसा नहीं हुआ है, एवं निर्णय एक तरफ हुआ है! बिना आयोग में प्रकरण लगे इसी प्रकार विद्युत नियामक आयोग ने 7 अगस्त 2013 को जो नियम पास किया है उसमें उच्च दाब वाले मीटर पंच 1 साल में और निम्न द्वारा वाले 5 साल में बिजली के मीटर सत्यापित करने का प्रावधान है ! पर बिजली कंपनी मीटर सत्यापित नहीं कर रही है एवं अमानत मीटर से बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं ! जो नियम के विरुद्ध है…! एवं धारा 819 में व्यक्ति चाहे तो प्राइवेट लैब में भी बिजली मीटरो की जांच कर सकता है परंतु प्रदेश में जहां पर प्राइवेट लैब नहीं है वहां पर भी उपभोक्ता ठगा जा रहा है ! उक्त मामले को लेकर आयोग में कार्रवाई की थी जिस पर से आयोग के सचिव द्वारा 11 जनवरी 2024 को उनके द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के प्रबंधक को सतीश वर्मा को 7 दिन में उक्त मामले को लेकर जवाब देने का आदेश दिए थे! परंतु बिजली कंपनी के पश्चिम क्षेत्र इंदौर के प्रबंधक ने कोई जवाब नहीं दिया ! इस पर वर्मा द्वारा दिनांक 27 में 2024 को विद्युत नियामक आयोग के सचिव को एक पत्र लिखकर मांग की गई है की मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ना तो उपभोक्ता के नियम का पालन कर रही है ना विद्युत नियामक आयोग के नियम का पालन कर रही है! इसलिए विद्युत वितरण कंपनी के ऊपर अर्थ दंड लगाने की मांग की है एवं बिजली कंपनी के जो स्मार्ट मीटर निर्माता है उसको ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग की है जो मीटर गलत चल रहे हैं रोक लगाने की मांग की है एवं बिजली कंपनी के जो अनुज्ञप्ति धारी है जिनको इलेक्ट्रॉनिक मी को सत्यापित करना चाहिए जो नहीं कर रही बगैर सत्यापन किये मीटर चल रहे हैं ! उनकी अनुमति निरस्त करने की मांग की है और जो उपभोक्ता आवेदक को मानसिक प्रताड़ना हुई है का प्रतिफल मांगा है और स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग की है…!